1. संस्थेचे वैधानिक लेखापरिक्षण अद्यावत असले पाहिजे. (लेखापरिक्षण 2 वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी प्रलंबित नसावे ) ज्या संस्थामध्ये अफरातफर,गैरव्यवहार आहेत अशा संस्थांनी संबंधीतांवर कायदेशीर कारवाई केली असली पाहिजे.
2. संस्थेच्या आदर्श पोटनियमानुसार संस्थेची सर्व दप्तरी कामकाज ,जमाखर्च
व आर्थिक पत्रके समान लेखापध्दती CAS प्रमाणे ज्या त्यावेळी पूर्ण असले पाहिजे.
3. आदर्श पोटनियम क्र.5 प्रमाणे बाहेरील कर्ज उभारणीची मर्यादा प्रस्थापीत झाली पाहिजे. जर ती होत नसलेस मा.सहकार खातेतून वाढवून घेतली पाहिजे.
4. संस्था पंचकमिटी सदस्य अगर त्यांचे संबंधित (आदर्श उपविधीत नमूद केलेप्रमाणे ) थकबाकीत नसले पाहिजेत.
5. अनिष्ट तफावतीतील संस्थांचे बाबतीत बँक धोरणाप्रमाणे बँक कर्जाचे हप्ते बांधणी केली पाहिजे.
6. संस्थेने सभासदांकडून व्याज वसूल करताना बँकेने कळविलेल्या व्याजदरापेक्षा कमाल 2% हून अधिक व्याज गाळा घेणेचा नाही.
7. कर्ज मागणीदार संस्थेने सभासद व संचालक मंडळाची सकारात्मक / नकारात्मक माहिती सीबील (CIBIL)सारख्या संस्थांना कळविणेस हरकत नाही अशी संमती देणेची आहे.
8. कर्ज मागणीदार संस्था व सभासद यांची बँकेतील सर्व ठेव रक्कम कर्ज खातेस जमा करणेचा अधिकार बँकेस राहील.
9. बँकेचे लेखी परवानगीशिवाय अन्य वित्तीय संस्थेशी कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार करता येणार नाही.
10. वैधानिक लेखापरिक्षण वर्ग “ड” असणाऱ्या संस्थांना सहकार खात्याने मान्यता दिलेस अशा संस्था मुदती कर्ज पुरवठयास पात्र राहतील.
11. कर्ज मागणीदार सभासद थकबाकीदार नसला पाहिजे.
12. सभासदांची कर्ज परतफेड क्षमता विचारात घेताना एकूण शेती उत्पन्नाचे 25% व नोकरी / व्यवसायातून मिळणाऱ्या निव्वळ उत्पन्नाचे 50% इतकी राहील.
13. कर्ज मागणीदार यांनी कर्ज उचली वेळी 2 सक्षम जामीनदार दिले पाहिजेत.
14. 7/12 उताऱ्यावर अन्य वित्तीय संस्था / बँकेचे बोजे नोंद असलेस सदरचे क्षेत्र कर्ज मंजूरीतून वगळले जाईल. तथापी अर्जदार सदर वित्तीय संस्था / बँकेचा थकबाकीदार नसला पाहिजे. याकरिता संबंधित संस्थेचे दाखले कर्ज प्रस्तावासोबत सादर केले पाहिजे.
15. कर्ज उचलीपूर्वी मंजूर कर्जाचा बोजा नोंदीचे उतारे (7/12 उतारे,प्रॉपर्टी कार्ड इ.) सादर केले पाहिजेत.
16. संयुक्त सभासदांची कर्ज मागणी विचारात घेतली जाईल.