या विभागामार्फत साखर कारखाने, सुत गिरण्या, मार्केटिंग संस्था, व अन्य रु.500.00 लाखाच्या वरील कर्ज मागणी केलेल्या संस्थांना थेट अथवा सहभाग अंतर्गत वित्त पुरवठा केला जातो. दिनांक 31/03/2023 अखेर 105संस्थांना रु.377241.22 कोटी कर्ज मंजूर केली असून याची येणेबाकी रु.303572.67 कोटी इतकी आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खेळते भांडवली मालतारण, नजरगहाण, अल्पमुदत, प्रकल्प उभारणी, विस्तारीकरण व याशिवाय मध्यम व दिर्घ मुदतीची कर्जे इत्यादिंचा समावेश आहे.
कर्ज प्रकार –  1) अल्पमुदत, 2) मध्यम मुदत,  3) दिर्घ मुदत

1) अल्पमुदत
अ) खेळते भांडवली कर्ज – यामध्ये सहकारी / खाजगी साखर कारखान्यांना साखर मालतारण कर्जे, सुत गिरण्यांना कापूस व सुत मालतारण कर्जे इ. समावेश आहे. या कर्जास साखर साठा / कापूस व सुत साठा मुख्यत: तारण म्हणून घेतला जातो. याशिवाय सहतारण म्हणून कारखाना अथवा सुत गिरणीचे मालमत्ता रजिस्टर तारणगहाण खताने तारण घेतल्या जातात.
ब) नजरगहाण कर्ज –  यामध्ये नजरगहाण स्पिरीट, इथेनॉल इ. समावेश आहे. या कर्जापोटी कारखान्याचा उत्पादित साठा बँकेच्या नजरगहाणमध्ये असतो.  सदरचे कर्ज साठयाच्या मुल्यांकनावर 25% मार्जीन राखून 75%  प्रमाणे उचल दिली जाते.
क) अल्प मुदत कर्ज – यामध्ये बिगर हंगामी खर्चासाठी (पुर्वहंगामी) व तोडणी व वाहतूक खर्चाकरीता कर्ज दिले जाते. सदरच्या कर्ज मर्यादा हया बिगर हंगामात मंजूर केल्या जातात व त्याची वसूली उत्पादित होणाऱ्या साखर उत्पादनावर टॅगिंगद्वारे केली जाते. याशिवाय कारखान्यांना को.जन प्रकल्पातून उत्पादित होणाऱ्या वीज बिल डिस्कांऊटींग तसेच शासकीय तेल कंपन्यांना पुरवठयासाठी आसवणी प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या इथेनॉलवर LOI (Letter of Intent ) वर अल्पमुदत कर्ज पुरवठा केला जातो.

2) मध्यम व दिर्घ मुदत कर्जे – कारखान्यांना प्रकल्प उभारणीसाठी, विस्तारीकरणासाठी मध्यम अथवा दिर्घ मुदतीची कर्जे दिली जातात.  सदर कर्जाकरीता कारखान्याची मालमत्ता प्रथम हक्काने रजिस्टर तारण करुन घेतली जाते. याशिवाय शासकीय योजनानुसार सेफासू , सॉफ्ट लोन व बफर स्टॉक इ. प्रकारचा कर्ज पुरवठाही केला जातो.

3) बँक गॅरंटी – कारखान्यांना प्रदुषण नियंत्रण मंडळास सादर करणेकरीता बँक गॅरंटी दयावी लागते. सदर बँक गॅरंटीपोटी कारखान्याची तितक्याच रक्कमेची मुदतबंद ठेव बेची करुन घेतली जाते. तसेच सदर बँक गॅरंटीवर कमिशन आकारले जाते.

कर्ज पुरवठयाचे निकष –

1)	साखर कारखान्यांना अथवा सुत गिरण्यांना वित्त पुरवठा करताना त्यांचे नक्त मुल्य (Net Worth), निव्वळ विनियोगक्षम भांडवल (NDTR), मार्जिन मनी तसेच बाहेरुन कर्ज उभारणी मर्यादा इ. निकष सकारात्मक असल्यास वित्त पुरवठा केला जातो.
2)	कर्ज मागणी अनुषंगाने संस्थेचा कॅश फ्लो तयार करुन कारखान्याची कर्ज परतफेड क्षमता विचारात घेवून कर्ज पुरवठा केला जातो.
3)	सदरचा वित्त पुरवठा करीत असताना बँकेच्या युनिट एक्स्पोजर व सेक्टोरल एक्स्पोजर अंतर्गत कर्ज पुरवठा केला जातो. एखादया  कारखान्यास युनिट एक्स्पोजर अंतर्गत कर्ज पुरवठा करता येत नसल्यास सहभाग योजने अंतर्गत  अन्य बँकां घेवून कर्ज पुरवठा केला जातो.

एक्स्पोजर मर्यादा –
बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट 1949 (AACS) नुसार राष्ट्रीय बँकेने केलेल्या तपासणीमध्ये प्राप्त झालेल्या रेटींगनुसार  साखर कारखान्यांना सेक्टोरल एक्स्पोजर अंतर्गत व एका कारखान्यासाठी युनिट एक्स्पोजर अंतर्गत खालील प्रमाणे कर्ज पुरवठा करता येतो.

तपासणीचे रेटींग	‘कॅपीटल फंडस्’च्या % ने करता येणारे युनिट एक्स्पोजर	‘लेंडेबल रिसोर्सेस्’च्या % ने करता येणारे सेक्टोरल एक्स्पोजर
ए	60	50
बी	50	40
सी	45	35
डी	40	30

राष्ट्रीय बँकेकडून झालेल्या गत तपासणीस बँकेस प्राप्त ‘बी’ रेटींगप्रमाणे बँकेचे सद्याचे युनिट एक्स्पोजर कॅपीटल फंडाच्या 50% प्रमाणे व सेक्टोरल एक्स्पोजर लेंडेबल रिसोर्सेस्’च्या 40% इतके आहे. त्यानुसार बँकेचे दि.31/03/2023 चे अखेरील कॅपिटल फंड रु.61796.00 लाख  व लेंडेबल रिसोर्सेस्  रु.686710.26 विचारात घेता खालील प्रमाणे एक्स्पोजर अंतर्गत कर्ज पुरवठा बँकेस करता येतो.

‘सेक्टोरल एक्स्पोजर’ मर्यादा	LR चे  40%	रु. 274684.10  लाख.
‘युनिट एक्स्पोजर’ मर्यादा	CF चे  50%	रु.30898.00   लाख.

साखर मालतारण कर्ज खातेवरील व्यवहाराबाबत – साखर कारखान्यांकडे असणाऱ्या एकूण साखर साठयाचे , राज्य बँकेने ठरवून दिलेल्या मुल्यांकन दरानुसार, मुल्यांकन केले जाते. एकूण मुल्यांकनाच्या 10% इतके मार्जिन राखून मालतारण खातेवरील ढोबळ उपलब्धता निश्चित केली जाते. यामधून कर्ज खातेवरील येणेबाकी वजा करुन कारखान्यास मालतारण कर्ज खातेवर उपलब्ध होणारी नक्त उपलब्धता निश्चित केली जाते. कारखान्यास मागणीप्रमाणे मालतारण कर्ज खातेवर जास्तीत जास्त नक्त उपलब्ध रकमे इतपत उचल दिली जाते.