x
logo
शेतघर गोठा / गावठाण गोठा
शेती विकास करणे  बेरोजगार कृषि पदविका  पदवीधारकांना स्वयंरोजगाराच्या 
संधी उपलब्ध करुन देणे याकरिता सदरचे धोरण नाबार्ड यांनी प्रसृत केले असून सदर 
धोरणाची अंमलबजावणी बँकेमार्फत केली जाते. 
अ)कृषि चिकित्सालय (Agri Clinic) 
यामध्ये माती परिक्षण,पीकांची सुरक्षा,सुगी पश्चात तंत्रज्ञान  चिकित्सा सेवा 
इ.बाबत सल्ला  सेवा पुरविणे. 
ब)कृषि व्यवसाय (Agri Business) 
यामध्ये शेती औजारे भाडयाने पुरविणे,कृषि निविष्ठा पुरविणे,शेती  शेती पुरक व्यवसायाकरिता इतर सेवा पुरविणे. 
1) 
शैक्षणिक पात्रता 
: 
कृषि पदविका (किमान गुण 50%)किंवा मान्यता 
प्राप्त कृषि विद्यापीठाचा कृषि पदविधर 
2) 
प्रशिक्षण 
: 
नॅशनल इन्सटीटयुट ऑफ ॲग्रीकल्चर एक्सटेंशन 
मॅनेजमेंट (MANAGE) या संस्थेच्या मान्यता प्राप्त 
नोडल ट्रेनिंग (NTIS) कडून 2 महिन्याचे प्रशिक्षण 
पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र. 
3) 
प्रकल्प 
: 
व्यक्तीगत प्रकल्पाची कमाल मर्यादा रु.20.00 लाख 
राहील. सनदी लेखापाल यांचेकडून वास्तववादी 
प्रकल्प अहवाल सादर करावा लागेल. प्रकल्प तांत्रीक 
दृष्टया व्यवहार्य आर्थिकदृष्टया सक्षम असावा. 
4) 
स्वगुंतवणूक 
: 
योजना खर्चाचे 10% स्वगुंतवणूक आवश्यक राहील. 
5) 
कर्जास तारण 
: 
सदर कर्जास अर्जदारांचे स्वमालकीचे निर्वेध  
निष्कर्जी स्थावर मिळकत तारण द्यावी लागेल. 
याकरिता बँकेचे पॅनेलवरील वकीलांचा सर्च रिपोर्ट  
व्हॅल्यूएटरकडून मुल्यांकन करुन घेणे आवश्यक 
आहे.  
6) 
अनुदान 
: 
नाबार्डचे धोरणानुसार प्रकल्प खर्चाचे 44% महिला, 
एससी/ एसटी आणि 36% इतराकरिता अनुदान 
राहील.